गुजरात में स्थानीय चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। गुजरात सरकार ने स्थानीय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण की घोषणा की है। खबर ये भी है कि सरकार ने एससी/एसटी कोटा बरकरार रखा है। लोकसभा चुनावों से पहले राज्य की ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनाव में आरक्षण की घोषणा साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार का बड़ा फैसला है। पहले सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण 10 फीसदी था, जिसे बढ़ाकर अब 27 फीसदी कर दिया गया है। हालांकि एससी-एसटी की सीटों में पहले की तरह 10 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखा गया है।
क्या है पूरा मामला?
गांधीनगर में आज हुई कैबिनेट बैठक में झवेरी कमीशन की रिपोर्ट को रखा गया था, जिसमें ये मांग की गई थी कि ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया जाए। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया था कि गुजरात के 9 जिलों और 61 तालुकाओं में आदिवासी आबादी 50 फीसदी से ज्यादा है। ऐसे में यहां आबादी के हिसाब से सीटों का आवंटन हो।
इसके बाद कैबिनेट मंत्री ऋषिकेष पटेल ने बताया कि राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया और फिर ओबीसी कोटे को बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया। इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
